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योगी मुफ्त साइकिल सहायता योजना के तहत यूपी सरकार श्रमिकों और कामगारों को मुफ्त साइकिल देती है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को साइकिल दी जाएगी। यह योजना मजदूरों और श्रमिकों के सामने आने वाली दैनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश में सैकड़ों- हजारों श्रमिक वर्ग समुदाय हैं जो अपने घरों से काम की जगह तक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलें थोड़ी आसाम करने कि लिए सरकार साइकिल के लिए 3000 रुपये की सब्सिडी राशि के तहत 4 लाख साइकिलें देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू करने के कई कारण हैं। शुरुआत के लिए,श्रमिकों और मजदूरों को अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। उनके लिए पहले मीलों पैदल चलना और फिर घंटों काम करना और फिर मीलों पैदल चलकर अपने घरों को लौटना मुश्किल हो जाता है। योगी फ्री साइकिल सहायता योजना उन्हें अपने कार्य स्थल पर आसानी से और जल्दी पहुंचने में मदद करेगी।
योगी फ्री साइकिल सहायता योजना पात्रता
- आवेदक की आयु कम से कम या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए
- आवेदक को पिछले छह महीनों से उत्तर प्रदेश में किसी भी निर्माण स्थल पर काम करना चाहिए
- आवेदक को यह प्रमाण प्रदर्शित करना होगा कि उसका कार्य स्थल उसके घर से बहुत दूर है
- यदि आवेदक के पास पहले से ही एक साइकिल है, तो वह योगी मुफ्त साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का पता प्रमाण जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड
- स्कैन किए गए पासपोर्ट साइज की फोटो और ऑनलाइन आवेदन पत्र
गौरतलब है कि राज्य में मुफ्त साइकिल योजना कोई नई नहीं है। राज्य ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री के तहत कॉलेज और स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिलें वितरित कीं। अब योगी सरकार के तहत कामगारों और मजदूरों के लिए भी मुफ्त साइकिल योजना का विस्तार हो गया है।