लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार, 14 नवंबर को अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अधिवक्ता विधानसभा के गेट नंबर-2 तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
इस प्रदर्शन का आह्वान लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से किया गया था। अधिवक्ताओं का पैदल मार्च कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से शुरू हुआ। यहां से वकील परिवर्तन चौक, अटल चौक और हजरतगंज होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शन में प्रदेश के करीब 48 जिलों के अधिवक्ताओं की भागीदारी की खबर है।
हजरतगंज में टूटी बैरिकेडिंग, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई थी। हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।
प्रशासन की ओर से पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने तक पहुंचने में सफल रहे।
क्यों नाराज हैं अधिवक्ता?
वकीलों की सबसे प्रमुख मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम (Advocate Protection Act) लागू करने की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि देश और प्रदेश में वकीलों के साथ मारपीट, जानलेवा हमले और धमकी जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में उनके पेशेवर दायित्वों और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून जरूरी है।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के अनुसार, हापुड़ की घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून का एक प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन उस पर आगे अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार इस प्रारूप को बार एसोसिएशनों के सामने रखे और उनकी राय लेकर कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाए।
सुरक्षा कानून के अलावा भी कई मांगें
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी अन्य समस्याओं को भी उठाया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करना।
अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स में छूट।
अधिवक्ताओं के चैंबर से जुड़ी समस्याओं का समाधान और चैंबरों की बहाली।
अधिवक्ताओं के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
प्रस्तावित कानून पर सभी बार एसोसिएशनों से विचार-विमर्श।
मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा तेज
अधिवक्ता संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके तहत लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने और जरूरत पड़ने पर कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाने की बात कही गई है।
विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी पुलिस अधिकारियों को सौंपा। अब निगाहें प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
अधिवक्ताओं का कहना है कि न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर अलग कानून का अभाव है। ऐसे में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना समय की आवश्यकता है।
