इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे विपक्षी नेता गैडी आइजनकोट के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। नेतन्याहू के संसद में दिए गए भाषण से नाराज आइजनकोट ने उनकी पार्टी लिकुड के साथ प्रस्तावित गठबंधन बैठक रद्द कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के अयोग्य तक करार दे दिया।
नेतन्याहू के भाषण से नाराज हुए आइजनकोट
दरअसल, मंगलवार 10 नवंबर को इजरायल की नई संसद (नेसेट) का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने देश की सुरक्षा चुनौतियों, खासकर ईरान से जुड़े खतरों का हवाला देते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ आने की जरूरत बताई।
हालांकि, उनके भाषण में अरब राजनीतिक दलों को लेकर की गई टिप्पणियों ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया।
गैडी आइजनकोट ने नेतन्याहू के भाषण को विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाला बताते हुए कहा कि इसे सुनने के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हो गया है कि नेतन्याहू एक मिनट भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।
लिकुड के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द
आइजनकोट की पार्टी याशर ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ प्रस्तावित बातचीत रद्द करने का फैसला किया। यह बैठक नई सरकार के गठन और संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर होनी थी।
इस घटनाक्रम से इजरायल में गठबंधन की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इसे सभी गठबंधन वार्ताओं का अंत नहीं माना जा सकता। आइजनकोट ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की कोशिश जारी रखने की बात कही है।
कैसे शुरू हुआ सत्ता परिवर्तन का संघर्ष?
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गैडी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी।
राष्ट्रपति के अनुसार, संसद के 67 सदस्यों ने आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, जबकि 46 सदस्यों ने नेतन्याहू के पक्ष में सिफारिश की थी। हालांकि, समर्थन मिलने के बावजूद आइजनकोट के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती बनी हुई है।
इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
नेतन्याहू के सामने भी मुश्किल चुनौती
नेतन्याहू की पार्टी लिकुड संसद में सबसे बड़ा दल है, लेकिन चुनाव के बाद उसका गठबंधन बहुमत से दूर रह गया। दूसरी ओर आइजनकोट के पास भी सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या जुटाना आसान नहीं है।
आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
यदि वह निर्धारित समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। राजनीतिक गतिरोध जारी रहने की स्थिति में इजरायल को दोबारा चुनाव का सामना भी करना पड़ सकता है।
फिलहाल नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच बढ़ती तल्खी ने इजरायल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आइजनकोट बहुमत जुटाकर नई सरकार बना पाते हैं या नेतन्याहू एक बार फिर सत्ता में वापसी का रास्ता निकाल लेते हैं।
