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एक ऐसे कदम में जो कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत को और भी बढ़ा देगा, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में शुक्रवार को रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया।
रेपो वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) जरूरत पड़ने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है।
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद से यह तीसरी बढ़ोतरी है, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए दर को पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस ले जाना।
2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान 7.2 प्रतिशत पर Q1- 16.2 प्रतिशत, Q2- 6.2 प्रतिशत, Q3 -4.1 प्रतिशत और Q4- 4 प्रतिशत के साथ व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ बनाए रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि Q1 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है।
दास ने यह भी कहा कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति असुविधाजनक रूप से उच्च बनी हुई है, जबकि मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है।
भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को द्विमासिक नीति समीक्षा पर विचार-विमर्श शुरू किया।
