सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी। सरकार ने ‘उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम’ का हवाला देते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से परहेज़ करने को कहा।
एडवाइजरी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के कई विज्ञापनों के लिए दी गई है |
“सट्टेबाजी और जुआ, देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं,” एडवाइजरी मे कहा गया |
इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का इस बड़े पैमाने पर निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रभाव है।
“ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड, और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया”, यह कहा गया है।
एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है, और इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। इसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है।
